उद्योग संवर्धन नीति मंजूर: उद्योगों को टैक्स में छूट बंद, सब्सिडी देगी सरकार

भोपाल.गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू होने के बाद उद्योगों को मिलने वाली टैक्स छूट को राज्य सरकार समाप्त कर रही है। इसके बदले में उद्योगों को तीन कैटेगेरी निवेश, रोजगार और निर्यात में सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने राज्य में लागू उद्योग संवर्धन नीति में संशोधन किया है। मंगलवार को कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी। इसे निवेश प्रोत्साहन सहायता नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी में निवेश पर 10 से 40 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। यानी छोटे निवेश पर अधिकतम 40 और बड़े निवेश को 10 प्रतिशत के स्लैब में रखा गया है। संशोधित नीति 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। यानी जो निवेश इस अवधि के बीच होगा, उसे ही सब्सिडी दी जाएगी।

चार चरणों में होगा निर्धारण

– 10 करोड़ से 1500 करोड़ के बीच मशीनरी व प्लांट के निवेश पर अधिकतम 40 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक सब्सिडी घटाई जाएगी। यानी जैसे-जैसे निवेश बढ़ेगा, उसी अनुपात में सब्सिडी कम होती जाएगी। लेकिन सब्सिडी की अधिकतम सीमा 150 करोड़ रुपए रहेगी।
– यूनिट की स्थापित होने के बाद एक साल में उसकी क्षमता का कम से कम 40 फीसदी उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। इसके बाद अगले साल से 75 फीसदी या उससे अधिक क्षमता होने के हिसाब से सब्सिडी की गणना होगी। यदि इसमें कमी आएगी तो सब्सिडी भी घटा दी जाएगी।
– यूनिट्स को उत्पादन वस्तुओं का न्यूनतम 25 से 75 प्रतिशत तक निर्यात करने पर निर्धारित सहायता राशि 1 से लेकर 1.2 गुना तक अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
– यूनिट में 100 से 2500 लोगों को रोजगार उपलब्ध होने की स्थिति में 1 से 1.5 के बीच आनुपातिक आधार पर सरकार से सहायता मिलेगी।

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